नागौर सेना भर्ती बडाः मामला
===================
नागौर के हजारों विद्यार्थियों का भविष्य नागौर के जनप्रतिनिधियों की हवाई बातों की वजह से खराब हुआ है, जो भर्ती साल मे एक बार नागौर मे करवाई जाती थी
वो भर्ती किस कारण से नागौर से हटा कर दूसरे जिलो के साथ करवाई जा रही हैं । और भर्ती जिन जिलो के साथ करवाई जा रही है वो सारे 9-10 जिले एक तरफ और हमारा नागौर एक तरफ तो भी उन सब जिलो से नागौर जिले के फार्म अधिक भरे जाते है हर साल और ऐसे देश सेवा वाले जिले की भर्ती हटा दी गई।
और राजनेताओ को किसी भी युवाओ के भविष्य की कोई परवाह नही है । , जिस दौर के अंदर विद्यार्थियों को नागौर के जनप्रतिनिधियों से उम्मीद थी वह समय जनप्रतिनिधियों द्वारा हवा के अंदर बातें करते हुए ट्वीट के माध्यम से केंद्र सरकार को चेता रहे थे और युवाओं को भरोसा दिलाया कि जब तक हम हैं नागौर सेना भर्ती नागौर में ही होकर रहेगी बल्कि चुनाव से पहले तो यह भी वादा रहा था कि 1 साल में 2 सेना भर्ती नागौर जिला मुख्यालय पर होगी लेकिन माननीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से दो भर्तियों को छोड़कर जो भर्ती कई सालों से नागौर जिला मुख्यालय पर होती आ रही थी वह अब जोधपुर मुख्यालय पर होगी!
===================
हमारी भर्ती नागौर भर्ती
सरकार जो तीन नए कानून किसानों के लिए लाई है तीनो के तीनो बिल्कुल किसान को खत्म कर देने वाले कानून हैं
(सभी जागरूक कृषक इसे अवश्य पढ़ें
हालिया समय में केंद्र सरकार 3 विषयों पर कृषि अध्यादेश ले के आई है जिन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। ये तीनों अध्यादेश भारत के करोड़ों किसान परिवारों के भविष्य से जुड़े हुए हैं। एक तरफ सरकार व अनेक अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि कोरोनावायरस काल में सिर्फ किसानों की मेहनत/कर्षि क्षेत्र के आधार पर ही देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार MSP पर खरीद बन्द कर के किसानों का शोषण करने में लगी हुई है। अगर देखा जाए तो आज भी किसानों को C2+50% के अनुसार फसलों का MSP नहीं मिल रहा है लेकिन उसके बावजूद किसान किसी तरह अपना जीवनयापन कर रहे हैं। यदि सरकार ने MSP पर खरीद को बंद कर दिया तो खेती किसानी के साथ-साथ देश की खाद्यान सुरक्षा भी बड़े संकट में फंस जाएगी।
केंद्र सरकार की मंशा:-
इन अध्यादेशों के जरिये आने वाले समय में केंद्र सरकार किसानों को मिलने वाले MSP को खत्म करने जा रही है। केंद्र सरकार का दावा है कि इन अध्यादेशों के किसानों को फायदा होगा लेकिन असल में किसानों को नहीं बल्कि बड़ी-बड़ी कम्पनियों को फायदा होगा। यह बात आप सब जानते ही होंगे कि हमारी केंद्र सरकार के ऊपर WTO का दबाव है कि किसानों को मिलने वाला MSP एवम हर प्रकार की सब्सिडी केंद्र सरकार समाप्त करे। इस से पहले भी कांग्रेस व बीजेपी की सरकारों ने MSP को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाने की असफल कोशिश की लेकिन किसानों के दबाव के सामने उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े। अब केंद्र सरकार कोरोनावायरस के कारण लगे लॉकडाउन का अनैतिक तरीके से फायदा उठाकर ये तीनों अध्यादेश ले के आई है, सरकार को लगता है कि कोरोनावायरस के कारण किसान बड़े पैमाने पर इकठ्ठे हो कर प्रदर्शन नहीं कर सकते इसलिये सरकार ने यह कदम उठाया। किसानों के विरोध को भांपने के लिए अब की बार मक्के व मूंग का 1 भी दाना MSP पर नहीं खरीदा गया, आगे आने वाले समय में केंद्र सरकार गेहूं व धान की MSP पर खरीद भी बन्द करने की दिशा में बढ़ रही है।
केंद्र सरकार जो 3 कृषि अध्यादेश ले के आई है, हम उन्हें विस्तार से आपके सामने रखते हैं।
The future of thousands of students in Nagaur has been jeopardized due to the empty rhetoric of the district's elected representatives—specifically regarding the recruitment drive that was historically conducted in Nagaur once a year.
For what reason has this recruitment drive been relocated from Nagaur to be conducted jointly with other districts? Consider this: if you were to place all the other nine or ten districts involved on one side, and our Nagaur on the other, Nagaur district alone still generates a higher volume of applications than all of them combined, year after year. Yet, the recruitment drive for a district so dedicated to serving the nation has been taken away.
It is evident that the politicians have absolutely no concern for the future of the youth. During a critical period when students were looking to their elected representatives in Nagaur for support, these very representatives were merely engaging in empty talk—issuing warnings to the Central Government via tweets while making hollow promises. They assured the youth that, "As long as we are here, the Army recruitment drive for Nagaur will continue to take place *in* Nagaur." In fact, prior to the elections, they had even pledged that *two* Army recruitment drives per year would be held at the Nagaur district headquarters. However, due to the sheer negligence of these honorable representatives—and setting aside the promise of two drives—the single annual recruitment drive that had been taking place at the Nagaur district headquarters for many years will now be held at the Jodhpur headquarters instead! ===================
Our Recruitment | Nagaur Recruitment
The three new laws that the government has introduced for farmers are, every single one of them, laws that will completely destroy the farming community.
(All conscientious farmers must read this.)
In recent times, the Central Government has introduced agricultural ordinances concerning three specific subjects, all of which have already received the President's assent. These three ordinances are inextricably linked to the future of millions of farming families across India. On one hand, the government and numerous economists acknowledge that during the Coronavirus era, the wheels of the national economy have kept turning solely on the strength of the farmers' hard work and the agricultural sector; yet, on the other hand, the Central Government is actively engaged in exploiting farmers by halting procurement at the Minimum Support Price (MSP). In reality, even today, farmers are not receiving an MSP for their crops calculated according to the "C2+50%" formula; nevertheless, they somehow manage to eke out a living. If the government were to completely cease procurement at the MSP, not only would the farming profession itself face ruin, but the nation's food security would also be plunged into a grave crisis.
The Central Government's Intent:
Through these ordinances, the Central Government intends to eliminate the MSP currently available to farmers in the near future. The Central Government claims that these ordinances will benefit farmers; however, in reality, the beneficiaries will not be the farmers, but rather large corporations. You are likely already aware that our Central Government is under pressure from the WTO to abolish the MSP provided to farmers, as well as all other forms of government subsidies. Prior to this, governments led by both the Congress and the BJP had made unsuccessful attempts to take steps toward dismantling the MSP regime; however, they were forced to retreat in the face of pressure from the farming community. Now, the Central Government has introduced these three ordinances by unethically exploiting the lockdown imposed due to the Coronavirus pandemic. The government appears to have taken this step under the assumption that, owing to the Coronavirus situation, farmers would be unable to gather in large numbers to stage protests. In an attempt to gauge the level of farmer resistance, not a single grain of maize or *moong* (green gram) was procured at the MSP this season; looking ahead, the Central Government is now moving in the direction of halting the procurement of wheat and paddy at the MSP as well.
The 3 Agricultural Ordinances Introduced by the Central Government... Here is what has emerged; we present it to you in detail.
0 टिप्पणियाँ